पुस ३, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संशोधन प्रस्ताव ल्याउने सरकारको बैधानिक र राजनीतक अधिकार भएको बताउनु भएको छ ।
शनिवार साझ नेपाल टेलिभिजनवाट प्रसारण हुने सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनु भएको हो । अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको धारणाको संक्षिप्त अंश यसप्रकार छ ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादीकेन्द्र र मधेशी मोर्चाबीच सकारात्मक छलफल भएको छ । संसदमा दर्ताभएको संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनेमा हामीबीच सहमति छ । यसमा प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिएर जानुपर्छ ।
संविधान बनाउने काम नेपाली जनताले गरेका हुन् । जनतावाट चुनिएका प्रतिनिधिले संविधानसभावाट बनाएको संविधान हो यो । संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि हामी नेपाली आफै लाग्ने हो । संविधान गतिशील दस्तावेज हो । यो निरन्तर संशोधन, परिमार्जन हुन्छ । अहिले असन्तुष्ट पक्षका जायज माग सम्बोधन गरेर यसको स्विकार्यता बढाउन संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो ।
सिमाकंन सम्वन्धी प्रस्ताव प्रचण्ड वा अहिलेको सरकारले आविस्कार गरेर ल्याएको प्रस्ताव होइन । यो विगतमा कांग्रेस र एमालेले हस्ताक्षर गरेर संसदमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव नै हो । अहिले ममाथि जसरी आरोप लगाइएको छ, यो झुठो हो । यो प्रस्ताव राख्दा सबैलाई मिलनबिन्दु हुन सक्ने ठानेर खासगरी प्रमुख प्रतिपक्ष र मधेशी जनजातिसमेतले पनि स्विार्न सक्ने आधारमा यो प्रस्ताव गरेको हु । यसवाट ५ नं क्षेत्रका पहाडी क्षेत्रका जनतालाई जसरी अफ्ठेरो परेको छ, म जनताको भावनालाई सम्मान गर्दछु । तर पार्टीहरु जसले आफै यो प्रस्ताव ल्याएका छन्, ती नै विरोधमा आउनु राम्रो कुरा भएन, नैतिक पनि भएन । मेरो जनतालाई अपिल के छ भने प्रदेशहरुका सिमाकंन, संख्या हेरफेर हुनु भनेको देश विभाजन हुनुजस्तो होइन । यो प्रस्तावले पहाडको विकासलाई जोड दिएको छ र निश्चित क्लष्टरलाई जोडन खोजेको छ भन्ने विषयमा पनि किन नहेर्ने ? यसलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावना अनुसार हेर्यो भने त्यति धेरै फरक पर्दैन ।
अहिले मैले के सोंचेको छु भने हिजोदेखि मधेश, थारु, जनजातिसहित उत्पीडितसँग जोडिएर म आएकाले पनि उहाँहरुका माग सम्वोधन गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ ।
यथार्थमा भन्दा अरु र हामी माओवादी नेताको स्थिति फरक छ । हामी नेताले व्यक्तिगत सम्पत्ति युद्धकालमै पार्टीलाई बुझाएर आएका हौं । मसँग शिवनगर चितवनमा दाजुभाई छुट्टिदा आएको डेढ विगाह सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाएका हौं । मैले कहिल्यै व्यक्तिगत सम्पत्ति जम्मा गर्ने सोचिन । हामीले व्यक्तिगत सम्पत्ति राखेका छैनौ । मैले सांसद वा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आएको सबै खर्च चलाउछु, तर जे जति छन्, ती सबै पार्टीकै हुन् । मेरो निम्ति जे जति मोवाइल, घडी छन्, ती नेतृत्वमा नरहँदा पार्टीलाई बुझाउने छु ।
अहिले नेपालमा जे जेलाई हामीले सकारात्मक परिणामका रुपमा स्विकार गरेका छौं, ती सबै जनयुद्धकै कारण सम्भव भएका हुन् । गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक, समावेशितालगायत जे जति उपलब्धी छन्, यी सबै जनयुद्धका कारण भएका हुन् ।
प्रतिपक्षमा बसेर पनि मैले विगतमा राष्टिय सहमतिका लागि पहल गरेको हु । भुकम्प जाँदा, संविधान घोषणा गर्दा सहमतिका लागि पहल भएको इतिहास छ । प्रतिपक्षलाई ठीक लाग्दैन भने संसदभित्रै छलफल बहस गर्नु परयो । तर संसद नै अवरोध गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया रोक्न खोज्नु ठीक भएन ।
अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने कसैले चाहदैमा उल्टन सक्दैन । कतिपय मान्छे अझ प्रतिपक्षले संघीयता हाम्रो एजेण्डा होइन भनिरहनु भएको छ । उहाँहरुलाई त्यस्तो लाग्छ भने पनि अहिले कसैले राजनीतिक खेल खेल्दैमा परिवर्तनका एजेण्डा उल्टन सक्दैन ।
अहिले संविधान निर्माण गर्ने शक्तिको दायित्व छ, संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउने ।
अब स्थानीय निकायतर्फ चुनावमा पछाडि फर्कने अवस्था हुँदैन । स्थानीय तहकै चुनाव हुन्छ, कुन आकारमा भन्ने बहस छ । हामीले पछाडि फर्केर निर्वाचन संभव छैन । तर यसमा सहमति नहुने हो भने हिजोका गाविसलाई गाउपालिका भनेर अहिले चुनाव गर्न सकिन्छ भने जाउँ भन्ने हो ।
एकैचोटी ३ वटै चुनाव वा सबभन्दा पहिले केन्द्रीय चुनाव गरौ भन्नु भनेको संघीयता उल्ट्याउने कुरा हो । स्थानीय तहको चुनाव गरेर मात्रै प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने संविधानको मूलमर्म हो ।
सरकारले सही व्यवस्थापन गर्ने हो र सही मान्छेलाई जिम्मा दिँदा काम गर्न सकिदो रहेछ भन्ने उदाहरण लोड सेडिंगमुक्त बनाउने घटना हो । लोडसेडिंग अन्त्य गरेपछि सरकार अब किसानहरुलाई राहत दिने र त्यो क्षेत्रको विकासका लागि सोचिरहेको छ ।
राष्टिय योजना अनुगमन र निर्देशन गर्नेक्रममा मैले कहाँ कमजोरी छ र कहाँ राम्रो काम भइरहेको छ, त्यो हेरिरहेको छु । सरकारी आयोजनाहरुमा ढिलासुस्ती र अपारदर्शीता देखा परेको छ, यो स्थिति अन्त्य गर्न म लागेको छु । अव केही ठूला आयोजना निर्माण गर्न सरकार लागेको छ ।
भुकम्प पीडितका लागि मैले जुन स्प्रिरिटमा अगाडि बढाउने सोचेको थिए, त्यो हुन सकेको छैन तर सरकार सबै बाधा र अवरोधलाई पन्छाएर अघि बढदैछ ।
म प्रधानमन्त्री बने लगत्तै सुकुम्वासीहरुको समस्या समाधानमा पहल गरेको छु । अव सरकार बास्तविक सुकुम्वासीका लागि लाजपूर्जा नै दिने तयारीमा छ ।
शहीद परिवारलाई दिने भनिएको ५ लाख रुपैया सरकारले दिनेछ र वेपत्ता, घाइते योद्धाप्रति सरकार गम्भीर छ ।