मंसिर २७, काठमाडौं । विद्युतमा हुने गरेको चुहावट रोक्न सरकारले गम्भीर कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आब्हानमा सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विद्युत् चोरी र चुहावट रोक्न कठोर हुने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीसहित उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मूख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी, गृह सचिव, अर्थसचिव, उर्जा सचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सुरक्षा निकायका प्रमूख एवं प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा भएको बैठकमा विद्युत् चुहावट रोक्न कठोर कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विद्युत चोरी गर्नेहरुमाथि कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन र कानुनको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘विद्युत् चुहावट र यसको चोरीले राज्यलाई अरबौंको भार पारेको छ । जनता अन्धकारमा बस्न बाध्य छन् । ठूलो मात्रामा विद्युत् चोरी गर्नेहरुमाथि अब कठोर कदम चाल्नुपर्छ, विद्युत् चोरीमा मिलेमतो गर्ने कर्मचारीलाई सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन । त्यस्ता कर्मचारी र विद्युतको चारी गर्नेहरुलाई कार्वाही गर्न कानूनको समस्या छ भने भन्नुस्, सरकार कानून संशोधन र नयाँ व्यवस्थाका लागि तयार छ । तर, विद्युत् चोरी र चुहावट गम्भीरतापूर्वक रोकौं ।’
जलविद्युतको विकासले मात्रै आर्थिक समृद्धि सम्भव हुनेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘जलविद्युतको विकास राज्यको समृद्धिको सूचक हो । हामीले यसको महत्वलाई कहिल्यै पनि कम आँक्नु हुँदैन । तत्कालका लागि विद्युत चोरी, कमिसनको अन्त्य गर्न कदम चालौं । भविष्यमा विद्युतको विकासका लागि ठूला जलासययुक्त आयोजना अगाडि बढाउनेतिर सोचौं ।’
बैठकमा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले मन्त्रालयले ३७ बूंदे प्रतिवद्धतासहित उर्जा संकट समाधानमा क्रियाशील भएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘म मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उर्जा मन्त्रालयले ३७ बूंदे कार्ययोजना बनाएर अघि बढाएको छ । तत्कालका लागि विद्युत् चोरी रोक्ने र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्दैछौं । तर, उर्जा संकटका लागि यति मात्रै पर्याप्त छैन, प्रशारण लाइन बिस्तार र ठूला जलासययुक्त आयोजनातिर गम्भीरतापूर्वक लागेर मात्र उर्जा संकट समाधान गर्न सकिन्छ ।
बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालमा २६ प्रतिशत विद्युत् चोरी हुने समस्या रहेको भन्दै प्राधिकरणले चोरीमाथि कठोर बन्दै लोडसेडिङ घटाउने र ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नेतिर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको जानकारी गराउनु भयो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विद्युत् चोरी गर्नेहरुलाई निगरानीमा राखेर कार्वाही अगाडि बढाउन सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।