पुस २३, काठमाडौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ज्यूले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेका व्यवसायीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने बताउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज माननीय उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीज्यू, माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्यू, नेपाल सरकारका मुख्य सचिवज्यू, सचिवज्यूहरु र अन्य पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा संसदीय समितिका निर्देशनलाई मनन गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेतको राय लिएर यस विषयमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएकाले बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योगहरू पनि सुचारू हुने विकल्पको खोजी गर्न र समस्याको समाधान खोज्न निर्देशन दिनुभयो ।
सो छलफलमा माननीय उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री श्री शक्तिबहादुर बस्नेतज्यूले सरकारसँग भएका तथ्य र प्रचलित कानुनका आधारमा ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन सम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री रमेश रिजालज्यूले उद्योगीहरूले उठाएका विषयमध्ये जायज र सम्बोधन गर्न सकिने मागमा सहजीकरणको सम्भावना खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उक्त छलफलमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिवज्यू, सचिवज्यूहरु र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकज्यूले पनि सम्बन्धित विषयमा बोल्नुभएको थियो ।
