राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा मन्त्रालयगत बजेट सिलिङ सम्बन्धी छलफल

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा मन्त्रालयगत बजेट सिलिङ सम्बन्धी छलफल

माघ २५, काठमाडौँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यूको समुपस्थितिमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।८२ का लागि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा मन्त्रालयगत बजेट सिलिङ सम्बन्धी छलफल सम्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको सो कार्यक्रमको प्रारम्भमा राष्ट्रिय श्रोत अनुमान समितिका संयोजक एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले कार्यक्रमका विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो भने आयोगको आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाका तर्फबाट मुलुकको वर्तमान आर्थिक परिदृष्य, चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, आगामी आर्थिक वर्षको श्रोत तथा खर्चको अनुमानका साथै मन्त्रालयगत रुपमा माग भएको बजेटको आकारका विषयमा प्रस्तुति राखिएको थियो ।

तत् पश्चात् माननीय मन्त्रीज्यूहरुले आ-आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङका साथै मन्त्रालयगत योजना तथा कार्यक्रमहरूका विषयमा बोल्नुभएको थियो।

कार्यक्रमको अन्त्यमा नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका निकायहरूलाई दिशानिर्देश गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमलाई सहभागितामूलक बनाउनका लागि अध्यादेशमार्फत् ऐन नै संशोधन गरेर नयाँ कार्यतालिका अवलम्बन गरिएको स्मरण गर्नुहुँदै सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच थप छलफल गरेर मन्त्रालयगत बजेट सिलिङ तथा योजना र कार्यक्रमहरुलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने बताउनुभयो । जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ पुग्ने तथा परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी श्रोतको समुचित प्रयोग गर्दै योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरी परिणाममूखि तरिकाले बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बजेट अर्थराजनीतिक विषय भएकोले यसलाई विशुद्ध अर्थशास्त्रीय दृष्टिबाट मात्र हेर्न नहुने र बजेट मार्फत् जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै समुचित प्रतिफल प्राप्तिको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरु, माननीय मन्त्रीज्यूहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू तथा सदस्यज्यूहरु, नेपाल सरकारका मुख्य सचिवज्यू, नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नरज्यू  तथा नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरु लगायतको उपस्थिति थियो।