१८ चैत्र, काठमाडौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यूले राजस्व वृद्वि तथा राजस्वको चुहावट नियन्त्रणका विषयमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा सुरक्षा निकायहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आइतबार भएको छलफलमा माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्री रवि लामिछानेज्यू, मानननीय अर्थमन्त्री श्री वर्षमान पुनज्यू, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठज्यू, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालज्यू, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरज्यू, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्यालज्यूका साथै अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवज्यूहरु तथा अर्थ मन्त्रालय मातहतका महानिर्देशकज्यूहरूको उपस्थिति थियो।
उक्त कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाबाट चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको राजस्व संकलनको अवस्था, राजस्व प्रशासनमा रहेका समस्या तथा चुनौतिहरु, सुधारका प्रयास र चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो। तत् पश्चात् माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू, नेपाल सरकारका मुख्य सचिवज्यू, गृह सचिवज्यू, अर्थ मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरूले राजस्व वृद्धि तथा चुहावट नियन्त्रणका विषयमा आ-आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो।
कार्यक्रमको अन्त्यमा सम्बोधन गर्नुहुँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नक्कली बिल बिजक जारी गर्ने र नक्कली राजस्व स्टिकरको प्रयोग भइरहेको स्थितिबारे गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गरी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिनुभयो।
मुलुकको समृद्विको बाधकका रूपमा रहेका भ्रष्टाचार, तस्करी र राजस्व छलीलाई निर्ममतापूर्वक हटाउनुपर्ने बताउँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्नका लागि राजस्व चुहावट तथा अवैध व्यापारिक कारोबार रोक्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कर प्रशासनका सबै कार्यलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउन तथा आन्तरिक बजारलाई व्यवस्थित तुल्याउँदै बिल लिने-दिने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन समेत निर्देशन दिनुभयो।
