१. संविधानको धारा २८३ मा “संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
२. संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था
प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक संवैधानिक परिषद् रहनेछ :-
(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) प्रधान न्यायाधीश – सदस्य
(ग) प्रतिनिधि सभाको सभामुख – सदस्य
(घ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष – सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता – सदस्य
(च) प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख – सदस्य
नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषद्को सचिव भई काम गर्नेछ ।
३. संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ ।
४. संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका कानूनहरू
(क) संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६
(ख) संवैधानिक परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०६८
५. संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २५ मा “नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएका नामका सम्बन्धमा संविधानको धारा २९२ बमोजिम सुनुवाईको लागि संसदीय सुनुवाई समिति रहनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
६. संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ मा सुनुवाई सम्बन्धी कार्यविधि
क. समितिले संसदीय सुनुवाईको लागि प्राप्त नामावलीमाथि प्राप्त भएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र सुनुवाई गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्ने र उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाईका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन । (उपनियम (२))
ख. प्राप्त नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिने । तर कुनै प्रस्तावित उम्मेदवारको नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत भएमा समितिले सुनुवाईको लागि प्राप्त नामको सम्बन्धमा समितिमा भएको कारबाही, समितिलाई प्राप्त कागजात तथा अन्य विवरण यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने । (उपनियम (५))
७. सम्माननीय राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिस एवं संसदीय सुनुवाईबाट प्रस्तावित नाम अस्वीकृत नभएमा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।