श्रावण २६, काठमाडौं । राज्य पूनर्संरचना आयोगको मापदण्ड र कार्यदेशबारे राजनीतिक तहमा सम्वाद गर्ने निर्णय भएको छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सरकारमा सहभागी राजनीतिक दल र राज्य पूनर्संरचना आयोगका सदस्यहरुको संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकमा आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगको निर्देशिका र कार्य प्रगतिबारे बैठकमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलका नेताहरुले राज्य पूनर्संरचना प्राविधिक मात्र नभएर राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक तहमा सम्वाद गरेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राज्य पूनर्संरचना राजनीतिक सवाल भएकाले सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेर थप निर्णय लिने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो प्रमूख जिम्मेवारी हो । २०७४ माघ ७ गतेभित्र तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । २०७३ चैत्रभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका बनाएका छौं । त्यसैले आयोगले आफ्नो काम जारी राख्न जरुरी छ ।’ प्रधानमन्त्रीले श्रावण महिनाभित्रै राजनीतिक तहमा समझदारी कायम गरेर आयोगलाई थप निर्देशन दिने पनि बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘साउनभित्रै हामी राजनीतिक तहमा समझदारी कायम गर्न कोशिस गर्छाैं, सकिएन भने स्थानीय तह पूनर्संरचनाको अवधि थप्न सकिनेछ । तर, चैतमा चुनाव गर्ने तालिकामा दायाँबायाँ नगरौं ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्रीद्वय बिमलेन्द्र निधि, कृष्णबहादुर महरा, मन्त्रीहरु, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति थियो ।