मंसिर २४, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचारको निरोध नै समृद्धिको आधार भएको बताउनु भएको छ । शुक्रबार भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्रममा बोल्दै उक्त कुरा बताउनु भएको हो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्णपाठ यस प्रकार छः

भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०१६ डिसेम्वर ९ का उपलक्ष्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट प्रस्तुत सम्बोधन

कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू,
व्यवस्थापिका संसद्, सुशासन तथा अनुगमन समितिका माननीय सभापतिज्यू,
नेपाल सरकारका मुख्य सचिवज्यू,
आयोगका माननीय आयुक्तज्यूहरू,
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्यू,
नेपाल सरकारका सचिबज्यूहरु
पत्रकार मित्रहरु तथा
विभिन्न निकाय एवम् संघ संस्थाबाट प्रतिनिधित्ब गर्नुभएका उपस्थित महानुभावहरू,

भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई थप सशक्त बनाउनको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको अगुवाइमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि जारी भई डिसेम्वर ९ लाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा भएको सन्दर्भमा आयोजित यस कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरी आफ्ना भनाईहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोग परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै आयोग र यसमा कार्यरत पदाधिकारी एवम् कर्मचारी तथा अन्य सम्बद्ध ब्यक्तिहरुलाई हार्दिक वधाई एवम् शुभकामना प्रकट गर्दछु।
भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्टको हैसियतले नेपालले यस महासन्धिको कार्यान्वयन गर्ने बिषयलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०६९ बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभाबकारिता बृद्दि गर्न नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको छुट्टै रणनीति तथा कार्ययोजना २०६५ समेत कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सो महासन्धिका अधिकांश ब्यबस्थाहरुलाई हामीले आफ्नो कानूनहरुमा आन्तरिकीकरण गरिसकेका पनि छौं । सार्बजनिक सम्पति हिनामिना भएकोमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्न कुनै हदम्याद नलाग्ने, भ्रष्टाचारको कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएको व्यक्ति सार्बजनिक पदमा निर्बाचित, नियुक्त वा मनोनीत हुन आजीवन अयोग्य हुने, त्यस्तो ब्यक्तिले सजायमा माफी वा छुट नपाउने जस्ता हाम्रा कानूनमा रहेका कतिपय ब्यबस्थाहरु सो महासन्धिको भन्दा पनि अझ बढी कठोर रहेको स्थितिमा भ्रष्टाचार बिरुद्दको हाम्रो बिधिशास्त्र धेरै बलियो र समृद्द छ। तथापि सो महासन्धिका केही मान्यताहरुलाई हामीले आफ्नो कानून प्रणालीमा स्थान दिन बाँकी नै छ । उक्त महासन्धिको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी हाम्रा कानूनहरुलाई थप पुनराबोलोकन गरी महासन्धिको भाबना अनुसार, परिमार्जन र संशोधन गर्न तथा आबश्यक देखिएका कानूनहरुको निर्माण गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध र कृयाशील छ ।
भ्रष्टाचारको प्रकृति, आयाम र चरित्र दिनहुँ ब्यापक हुदै गइरहेको र अन्तरदेशिय अपराधको रुपमा यसको जालो फैलदै गएको सन्दर्भमा यसलाई नियन्त्रण गर्न पक्कै पनि प्रशस्त चुनौति र कठिनाइ छ । यसको निम्ती सकेसम्म समाजमा भ्रष्टाचार हुन नदिनको लागि निरोधाधात्मक उपायको प्रणालीको स्थापना र सुदृढिकरणमा नै बढी जोड दिनु पर्ने हुन्छ। साथै भ्रष्टाचारको कसूरमा अनुसन्धान, अभियोजन गरी संलग्न ब्यक्तिलाई कारबाही गर्ने दण्डात्मक उपाय, पीडित, साक्षी तथा सूचनादाताको संरक्षण गर्ने संरक्षणात्मक उपाय एबं भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई वढावा दिने सामाजिक कुप्रचलन र मान्यता तथा सामन्तवादी सोचलाई बिस्थपान गरी नयाँ सस्कृति स्थापना गर्नको लागि प्रबर्दनात्मक उपायहरु एकसाथ अबलम्बन गरी पद्धितिमा रुपान्तरण गर्न सकेमा भ्रष्टाचारलाई हामी निर्मूल गर्न सक्छौ । अबका दिनहरुमा हामी यसै तर्फ अझ बढी संगठित भएर जुट्नु परेको छ। यस अर्थमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुनै एक संस्था वा सीमित व्यक्तिको मात्र जिम्मेवारी हुन सक्दैन । साथै यसले निश्चित संस्कार र जीवनशैलीको पनि माग गर्दछ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आफ्नो आधारभूत दायित्वलाई कार्यान्यन गरी मुलुकमा सुशासन, न्याय र समानता कायम गर्न सरकार दृढ सङकल्प र योजनाका साथ अघि बढिसकेको छ। नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङघर्ष, जनयुद्द र बलिदानीको जगमा प्राप्त भएका लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समाबेशीता र जनअधिकार जस्ता महान उपलब्धिहरुलाई सस्थागत गर्नको लागि संबिधानमा आबश्यक संशोधन गरी सबै पक्षको अधिकतम स्वीकार्य बनाई यसको कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक अवसर र चुनौती बर्तमान सरकारको सामु रहेको छ। प्रस्तुत उद्देश्य प्राप्तिका लागि भ्रष्टाचार बिरुद्दको राष्टिय अभियानले थप मद्दत गर्ने कुरामा म बिश्बस्त छु। साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि झनै कठोर रुपमा प्रस्तुत हुनु पर्ने आबश्यकतालाई पनि हामीले ब्यबहारमा अभिब्यक्त गर्नु परेको छ।
हामी अहिले संबिधानको कार्यान्यनको चरणमा छौ। संबिधान कार्यान्यनको एक महत्वपुर्ण पाटो संघियता रहेको सन्दर्भमा यसले एकातिर जनताका प्रतिनिधि मार्फत सकेसम्म नजिक सेवा र सुविधा पुर्यादएर ती प्रतिनिधिलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने अवसर प्रदान गर्दछ भने अर्कातिर संघीयतामा नेपालको प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रनका पक्षलाई आत्मसात गर्न सकिएन भने संघीयताको बास्तबिक उद्देश्य हासिल नहुन सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । यसको लागि नेपाल सरकार सचेत छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खेलेको भूमिका सह्रानीय र प्रसंशायोग्य रहेको छ । यसका लागि आयोगको समग्र नेतृत्व वर्गको ईच्छा शक्ति र योगदानलाई नेपाल सरकारका तर्फवाट धन्यवाद दिन चाहन्छु । अयोगलाइ अफ्नो जिम्मेवरी पूरा गर्न आवश्यक हुने स्रोतरसाधन र सहयोग उपलव्ध गराउन सरकारको पूर्ण साथ रहने छ भन्ने कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु । साथै आगामी दिनमा आयोग र नेपाल सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यमा अभिबृद्दि हुने र भ्रष्टाचारजन्य कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनमा अझ बढी निश्पक्षता, प्रभावकारीता र उत्तरदायीत्ब सुनिश्चित गर्न आयोग सफल हुने मैले विश्वास लिएको छु।
अन्त्यमा, भ्रष्टाचारमुक्त समुन्न त र राष्ट्र निर्माणको साझा यात्रामा प्रतिवद्ध भई अघि वढ्न सम्पूर्ण सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैर सहकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । साथै हामीले गरेको संकल्प र प्रणले मुलुकमा राष्ट्रिय सदाचार पद्धतिको विकास गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानलाई सशक्त टेवा मिलोस् भन्ने सुभकामना दिन चाहन्छु ।