नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास स्वर्णीम् छ, ‘प्रधानमन्त्री’

नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास स्वर्णीम् छ, ‘प्रधानमन्त्री’

भदौ २७, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास स्वर्णीम् रहेको बताउनु भएको छ ।
सोमबार साँझ नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियू, अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) लगायतका १४ विद्यार्थी संगठनहरुको संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास स्वर्णीम् छ । पञ्चायत कालमा विद्यार्थी आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनको दर्पण थियो । नेपालको परिवर्तनका आन्दोलनमा विद्यार्थी आन्दोलनको योगदान महत्वपूर्ण छ । आजका राष्ट्रिय नेताहरु विद्यार्थी आन्दोलनकै जगबाट पैदा भएका हुन् ।’
विद्यार्थीहरुले उठाएका अधिकांश माग आफ्नो सम्बोधनमा आइसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘तपाईहरुको ज्ञापनपत्र हेर्दा मेरा लागि धन्यवाद पत्रजस्तो लाग्यो । तपाईंहरुले जे–जति माग उठाउनु भएको छ, ती अधिकांश सम्बोधनमा परेका छन् ।’ प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थीहरुले सहमतीय संस्कारको नमूना प्रस्तुत गरेको भन्दै राजनीतिक सहमति र संविधान कार्यान्वयनका लागि आफ्नो दलका नेताहरुलाई घच्घचाउन विद्यार्थी नेताहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘संविधानको दायरा फराकिलो पारेर कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने फेरी पनि देश अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्न सक्छ । हाम्रो संविधानले पनि सहमतीय राजनीतिको बाध्यात्मक प्रावधानजस्तै निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । ८÷१० वर्ष कसैले पनि एकल बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले सहमतीय राजनीतिका लागि आफ्ना नेताहरुलाई पनि घच्घचाउन अपील गर्छु ।’
भेटमा विद्यार्थी नेताहरुले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलाई मौलिक हकको रुपमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, विद्यालय शिक्षालाई निशूल्क गर्न, प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल कलेजको स्थापना गर्न, मेडिकल शिक्षा सस्तो र गुणस्तरीय बनाउन, वैज्ञानिक चिकित्सा नीति लागु गर्न, १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न, यातायातको सिण्डिकेट हटाएर ४५ प्रतिशत छुट लागु गर्न, भागबण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्न, निर्धारित मितिमा स्ववियू निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउन, नयाँ वर्णबिन्यासको विवादको सहजीकरण गर्न, भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई थप प्राथमिकतामा राख्न, पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गर्न, दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।